PSARA लाइसेंस वह राज्य लाइसेंस है जो Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 की Section 4 के तहत हर private security agency को गार्ड्स देने से पहले लेना होता है। आप राज्य की Controlling Authority को Section 7 के affidavit और फीस के साथ आवेदन देते हैं: एक district के लिए ₹5,000, पाँच districts तक ₹10,000 या पूरे राज्य के लिए ₹25,000; police verification के बाद authority 60 दिन में फैसला करती है, और लाइसेंस 5 साल तक वैध रहता है। हमारी professional फीस ₹9,999 से शुरू, GST अलग, सरकारी फीस वास्तविक के अनुसार।
अपनी ज़रूरत के हिसाब से गति और दायरा चुनें। वही गुणवत्ता, वही CA टीम — बस समय-सीमा बदलती है।
समय-सीमा: 30–60 दिन
समय-सीमा: 30–60 दिन
समय-सीमा: 30–60 दिन
ऊपर दी गई सभी कीमतें व्यावसायिक शुल्क हैं — GST और सरकारी शुल्क अतिरिक्त। 50% अग्रिम, 50% डिलीवरी पर।
PAN, Aadhaar, MOA, पते का प्रमाण, ट्रेनिंग camp का विवरण। हम पहले entity और हर director या partner को Section 6 की पात्रता शर्तों पर जाँचते हैं।
किसी मान्यता प्राप्त institute के साथ ट्रेनिंग MoU साइन करें और Section 7 का affidavit तैयार करें, जिसमें पात्रता, ट्रेनिंग, लाइसेंस की शर्तें और लंबित मामलों की जानकारी हो।
हम फीस के साथ आवेदन राज्य की Controlling Authority (आमतौर पर Home Department या police) के portal पर file करते हैं। इसके बाद authority आवेदकों पर police रिपोर्ट मँगाती है।
Controlling Authority Section 7 के तहत आवेदन के 60 दिन के भीतर फैसला करती है। लाइसेंस मिलने के बाद 6 महीने में काम शुरू करें और 60 दिन में supervisors नियुक्त करें।
अपनी आवश्यकता बताएँ, 30 मिनट में CA कॉल करेगा।
भारत में private सिक्योरिटी एजेंसी चलाने के लिए ज़रूरी। बिना लाइसेंस एजेंसी चलाने पर Section 20 के तहत एक साल तक की कैद, ₹25,000 तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
PSARA-compliant एजेंसियों को ट्रेनिंग camps चलाने होते हैं। हम सेटअप में मदद करते हैं, ताकि गार्ड्स और supervisors को राज्य के नियमों में तय ट्रेनिंग मिले।
PSARA के साथ आप commercial क्लाइंट्स के पास गार्ड्स तैनात कर सकते हैं, जो आमतौर पर contract से पहले लाइसेंस माँगते हैं। Armed गार्ड्स के लिए Arms Act के तहत अलग arms licence भी ज़रूरी है।
